The government has launched a nationwide initiative to... सरकारले सबै नागरिक सेवाहरूलाई एकल बायोमेट्रिक डिजिटल पहिचान...

The government has launched a nationwide initiative to integrate all citizen services into a single biometric digital identity system. This policy aims to streamline administrative processes, reduce paperwork, and provide seamless access to social security benefits. By linking bank accounts, land records, and educational certificates to this digital ID, the administration hopes to minimize identity fraud and improve the delivery of public services. The project is expected to be fully operational across all seven provinces by the end of 2026, marking a significant milestone in Nepal's journey toward becoming a digitally empowered nation through modern technology. सरकारले सबै नागरिक सेवाहरूलाई एकल बायोमेट्रिक डिजिटल पहिचान प्रणालीमा एकीकृत गर्न देशव्यापी पहल सुरु गरेको छ। यो नीतिको उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रियाहरूलाई सुव्यवस्थित गर्ने, कागजी कार्य घटाउने र सामाजिक सुरक्षा सुविधाहरूमा सहज पहुँच प्रदान गर्ने हो। बैंक खाता, जग्गाको अभिलेख र शैक्षिक प्रमाणपत्रहरूलाई यो डिजिटल परिचयपत्रसँग जोडेर प्रशासनले पहिचानको ठगीलाई न्यूनीकरण गर्ने र सार्वजनिक सेवाको प्रवाहमा सुधार गर्ने आशा राखेको छ। यो आयोजना सन् २०२६ को अन्त्यसम्ममा सातै प्रदेशमा पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउने अपेक्षा गरिएको छ, जसले नेपाललाई डिजिटल रूपमा सशक्त राष्ट्र बनाउने दिशामा एउटा महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गा सावित गर्नेछ।