The Balen Shah administration has officially launched a... बालेन शाह प्रशासनले एकीकृत अनलाइन पोर्टल मार्फत संघीय...

The Balen Shah administration has officially launched a comprehensive digital governance initiative aimed at streamlining federal services through a unified online portal. This policy, a key component of the 100-point reform agenda, seeks to eliminate bureaucratic delays by digitizing all citizen-facing applications, from citizenship certificates to business licenses. The administration expects this move to reduce corruption and increase transparency across all government departments. By 2027, the government aims for a paperless administrative environment, ensuring that every citizen can access essential services from their smartphones, thereby bridging the digital divide between urban and rural populations. बालेन शाह प्रशासनले एकीकृत अनलाइन पोर्टल मार्फत संघीय सेवाहरूलाई सुव्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले एक व्यापक डिजिटल सुशासन पहल आधिकारिक रूपमा सुरु गरेको छ। १०० बुँदे सुधार एजेन्डाको एक प्रमुख घटकको रूपमा रहेको यो नीतिले नागरिकता प्रमाणपत्रदेखि व्यावसायिक इजाजतपत्रसम्मका सबै नागरिक सेवाहरूलाई डिजिटलाइज गरेर कर्मचारीतन्त्रीय ढिलाइ हटाउन खोज्छ। प्रशासनले यस कदमबाट भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुने र सबै सरकारी विभागहरूमा पारदर्शिता बढ्ने अपेक्षा गरेको छ। सन् २०२७ सम्ममा सरकारले कागजविहीन प्रशासनिक वातावरण बनाउने लक्ष्य राखेको छ, जसले गर्दा प्रत्येक नागरिकले आफ्नो स्मार्टफोनबाटै अत्यावश्यक सेवाहरू प्राप्त गर्न सक्नेछन्।